राजस्व, खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त दल ने की जांच, 4 वेयरहाउस में भंडारित कृषि उपज का किया गया औचक निरीक्षण, भौतिक सत्यापन में 21 हजार 675 बोरियों में मिली 8 हजार 670 क्विंटल धान |
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से धान का भंडारण व परिवहन करने वाले व्यक्तियों, दलालों, व्यापारियों और बिचौलियों की आकस्मिक जांच का सिलसिला निरंतर जारी है। इससे अवैध रूप से धान के जमाखोरों व व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने ऐसे जमाखोरों के कुत्सित मंसूबों पर सख्त नजर रखने राजस्व, खाद्य एवं कृषि उपज मंडी का संयुक्त जांच दल गठित किया है। जो हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रहा है। कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं कि नियम विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।
कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश के पालन में बुधवार को संयुक्त जांच दल ने 4 वेयरहाऊसों में भंडारित कृषि उपज का भौतिक सत्यापन करने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो वेयरहाऊसों के भौतिक सत्यापन में 21 हजार 675 बोरियों में 8 हजार 670 क्विंटल धान पाई गई। जिसमें भौतिक सत्यापन के दौरान जांच में के.जी. चौदहा वेयरहाऊस एण्ड एग्रो सर्विसेज में 18 हजार 268 बोरियों में 7 हजार 302 क्विंटल धान और मधुर नीलकण्ठेश्वर वेयरहाऊस में 3 हजार 407 बोरियों में 1 हजार 362 क्विंटल धान भंडारित होना पाई गई।
इसके अलावा दो अन्य वेयरहाऊसों क्रमश: सांवरिया वेयरहाऊस और श्रीजी वेयरहाऊस भी जांच दल पहुंचा इन दोनों वेयरहाऊसों में धान भंडारित नहीं पाई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में वर्णित प्रावधान अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
जांच दल में खाद्य विभाग से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी यज्ञदत्त त्रिपाठी, प्रियंका सोनी, रवीन्द्र पटेल और कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी मंडी निरीक्षक सी एस मरावी सहायक उपनिरीक्षक विकास नारायण मिश्रा व सहायक उप निरीक्षक श्री लक्ष्मीकांत शामिल रहे |
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